Budget 2026 Expectations: क्या इस बार Middle Class को मिलेगी बड़ी राहत?

1 फरवरी 2026 को Finance Minister Nirmala Sitharaman अपना लगातार 9वां Budget पेश करने वाली हैं। और अभी से ही Twitter पर इसके बारे में, चर्चा किया जा रहा हैं, कई लोग कई तरह के आकलन कर रहे हैं,  यह सिर्फ एक routine budget नहीं है – यह middle class, salaried employees, और pensioners के लिए बहुत मायने रखता है। बजट पर, सब अपना नज़र टिका के रखता हैं,

पिछले साल Budget 2025 में जो बजट हुआ था,  तो government ने उसमें धमाकेदार ऐलान किए थे – ₹12 लाख तक की income पर कोई tax नहीं। बहुत इसका तारीफ़ किया गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि Budget 2026 में क्या होगा? क्या ऐसा ही कुछ इस बार भी किया जा सकता हैं, इस बार ऐसा ही कुछ ऐलान किया जा सकता हैं क्या ?

चलिए समझते हैं कि experts क्या कह रहे हैं, किन-किन चीजों की expectation है, और आम आदमी को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। आज के आर्टिकल में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे |

Budget 2025 ने क्या दिया था –

पहले यह समझ लेते हैं कि पिछले budget में क्या-क्या मिला था, ताकि इस बार के expectations का context समझ आए।

Budget 2025 की बड़ी बातें मैंने नीचे दे दे रहा हूँ,ताकि आप अच्छे से समझ पाएं –

New Tax Regime में बड़े बदलाव हुए थे –

Tax Slabs का Restructuring Government ने tax slabs को wider बना दिया, मतलब higher tax rates थोड़ी देर से kick in होते हैं। यह middle-income earners के लिए अच्छी खबर थी।

Surcharge में कमी High-income earners के लिए maximum surcharge rate 25% कर दिया गया (पहले ज्यादा था)।

लेकिन जो चीज notice करने वाली है – Old Tax Regime में कोई बदलाव नहीं हुआ। न tax slabs बदले, न deductions बढ़ीं। यह साफ signal था कि government चाहती है कि लोग New Tax Regime में shift करें। मतलब वो भी अपना पूरा फोकस कि लोग नए टैक्स regime में अपना फोकस करें,

Budget 2026: किस तरह का Budget होगा?

इस साल का budget बिल्कुल अलग context में आ रहा है।

क्यों अलग है यह Budget इसका कई कारण हैं,

8th Pay Commission का Implementation Early 2026 में 8th Pay Commission लागू होने वाला है। इसका मतलब – 1.1 करोड़ से ज्यादा government employees और pensioners की salary और pension बढ़ने वाली है। अब अगर salaries बढ़ेंगी तो naturally लोग higher tax brackets में चले जाएंगे – बिना real purchasing power बढ़े ही tax liability बढ़ जाएगी। इसीलिए expectation है कि government कुछ relief दे ताकि यह “hidden tax increase” न हो जाए। ऐसा लोग कह रहे हैं,

Top Expectations – क्या-क्या हो सकता है?

अब आते हैं main part पर – इस budget से लोग क्या expect कर रहे हैं?

1. Standard Deduction में बढ़ोतरी – सबसे बड़ी Demand

यह शायद सबसे common expectation है क्योंकि यह सबसे simple और broad-based relief होगी।

Current Status:

  • New Tax Regime: ₹75,000
  • Old Tax Regime: ₹50,000

जो आम लोग हैं ,वो मांग कर रहे है कि कम-से-कम  कम से कम ₹1 लाख करें (new regime में) और उससे भी Better option है, तो  ₹1.5 लाख कर दो

standard deduction सबसे clean और fair way है relief देने का। कोई documentation नहीं, कोई proof नहीं – automatically सबको मिलता है। और inflation को consider करें तो ₹75,000 तो honestly बहुत कम लग रहा है 2026 में। इसलिए सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए |

ICAI (Institute of Chartered Accountants of India), FICCI, Assocham – सबने यही suggestion दी है। Industry bodies का कहना है कि salaried employees के पास business income वालों की तरह expenses claim करने का option नहीं होता, तो कम  से कम standard deduction तो बढ़ाओ inflation के हिसाब से।

मैंने नीचे एक डाटा टेबल दे दे रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिये, क्या-के लोग एक्स्पेक्ट कर रहे हैं –

CategoryCurrent StatusExpected ChangeImpact
Standard Deduction₹75,000₹1,00,000Tax-free threshold → ₹13 lakh
Tax SlabsLast changed 2024Minor tweaks likely, major overhaul unlikely30% bracket may shift from ₹24L to ₹30L
Section 80C₹1.5 lakh (since 2014)Likely unchanged or ₹2L maxOld regime only; govt prefers new regime
Section 80D (Health)₹25K (general), ₹50K (seniors)₹50K (general), ₹1L (seniors) + new regime inclusionBetter healthcare coverage
HRA Exemption50% metro, 40% non-metro60-70% metro, 50% non-metroRelief for high rental cities
Home Loan Interest₹2 lakh₹3 lakh + new regime inclusionProperty price inflation adjustment
NPS (80CCD1B)₹50,000₹1,00,000Retirement planning boost
LTCG on Equity12.5%Reduce to 10%Encourage long-term investing
Physical Gold2-year holding1-year holding (parity with gold ETFs)Equal treatment
TDS Rates6 different ratesSimplify to 2 rates (1% & 5%)Easier compliance
TDS on Senior Interest₹1 lakh threshold₹1.5 lakh thresholdLess hassle for seniors
ESOP TaxationTax on exerciseTax deferred till saleStartup employee relief
Surcharge Threshold₹50 lakh (new regime)₹75 lakhAvoid sudden tax spikes
IT RefundsDelayed processingReal-time tracking + faster processingBetter taxpayer experience
Senior CitizensSame as general exemptionHigher basic exemption + medical deductionsRetirement dignity protection

Old Tax Regime vs New Tax Regime – किसका Future क्या है?

यह बहुत बड़ा question है – क्या old regime continue करेगी या government इसे phase out कर देगी?

New tax regime government का clearly preferred option है। पिछले कुछ years में इसे default बना दिया, slabs improve किए, rebates बढ़ाए – सब इसी को attractive बनाने के लिए ही किया गया है।

Old regime में कोई improvement नहीं की। Message साफ है – हम चाहते हैं कि लोग new regime अपनाएं। मतलब सरकार यह चाहती हैं|

लेकिन Old Regime जो हैं, वो  अभी गायब नहीं होगी

Experts का consensus यह है कि Budget 2026 में old regime को abolish नहीं किया जाएगा।

देखिये सर, हर साल budget से पहले बहुत expectations होती हैं। “इस बार तो tax-free limit ₹15 lakh hogi,” “80C limit ₹5 lakh hogi,” “sab free ho jayega” – ऐसी अफवाहें चलती हैं। लेकिन बजट पेश होने के बाद सब धरा का धरा रह जाता हैं,  Budget क्या देगी – यह तो 1st February को पता चलेगा। But तब तक आप क्या कर सकते हो:

  • Tax planning complete करो (March end आने वाला है)
  • अपने investments review करो
  • Emergency fund check करो
  • Insurance coverage adequate hai ki nahi dekho
  • Financial goals revisit करो

तो मैं आर्टिकल का अंत करते हुए यह कहूँगा की 1 February को  budget आएगा। Changes होंगे या नहीं, , पता चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा important है – आप अपनी financial planning कितनी अच्छी कर रहे हो. इस पर ध्यान दीजिये और finance से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेते रहिये |

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